काठमाडौं– नेपाल प्रहरीले आगामी दुई सातामै ३१औं प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पाउँदै छ । महानिरीक्षकका लागि प्रहरी अतिरिक्ति महानिरीक्षक (एआइजी)हरू टेकबहादुर तामाङ, दीपक थापा र सुदीप गिरी दौडमा छन् ।
एआइजी तामाङले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न चुनौतीपूर्ण मानिने कार्यालयको कमाण्ड कुशलतापूर्वक सम्हालेर सिंगो प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न योग्य रहेको उनले सन्देश दिएका छन् । यसअघि उनी जहाँ–जहाँ पुगे सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेन । विवादरहित प्रहरी अधिकृतको छवि उनको छ ।
उनै एआइजी तामाङले प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । उनी एमालेनिकट मानिन्छन् । अहिले उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्छ भनेर एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राई पनि तामाङलाई महानिरीक्षक बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् । उनका ससुरा पूर्वडिआइजी देवी तामाङ हुन् । उनी एमालेनिकट छन् । उनको घर झापामा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि झापाकै हुनाले तामाङलाई प्रहरी महानिरीक्षकका लागि उनी सकारात्मक रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
तामाङले यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा विराटनगर तालिम केन्द्र प्रमुख भएका थिए । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र प्रहरी पहरा गण मुख्यालय सामाखुसीको कमाण्ड सम्हालेको अनुभव तामाङसँग छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय धरान, प्रहरी वृत्त कालिमाटी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँची र खोटाङको कमाण्ड सम्हालेका छन् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले ज्येष्ठता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको एआइजीहरूमध्येबाट आइजिपी नियुक्त गर्ने छ । एआइजी नभएको खण्डमा भने डिआइजीहरूबाट आइजिपी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसपटक एआइजीहरू तामाङसहित थापा र गिरी छन् । थापा एआइजी बढुवामा तामाङ र गिरीभन्दा दुई साता ज्येष्ठ हुन् । भनिन्छ, उनको सम्बन्ध सत्ता गठबन्धनसँग राम्रो छ । राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादीसँग निकट थापाले पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाएका छन् । यो उनको प्रहरी महानिरीक्षक हुने तयारीसँग सम्बन्धित छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा रहँदा थापाले बाल मन्दिरको सरकारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने गरी फाइल अघि बढाएका छन् । यो प्रकरणले उनी विवादित भए । भूमाफियाहरूलाई जोगाएको आरोपको सामना उनले गर्नुप¥यो । त्यसले गर्दा थापा विवादित छविका प्रहरी अधिकृत पनि हुन् । तर, उनले कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध सुधार गरेकाले प्रहरी महानिरीक्षकका लागि अधिकतम सम्भावना बोकेको एआइजी भन्दै आएका छन् । थापा ६ चैत २०७९ मा तेस्रो नम्बरमा रहँदै एआइजीमा बढुवा भएका थिए । उनीभन्दा अगाडि आइजिपी कुँवर र टेकप्रसाद राई थिए । दुवैजना अवकाश हुन लागेका छन् ।
अघिल्लोपटक नै आइजिपीका दाबेदार देखिएका थापाले त्यसपटक बाजीमार्न सकेनन् । तर, अबको आइजिपीका लागि भने उनी पहिल्यैबाट ढुक्क छन् । थापाभन्दा एक सातापछि चैत १३ गते गिरी र तामाङ एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका थिए । यसले गर्दा पनि वरिष्ठताका आधारमा कतै थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनसक्ने सम्भावना प्रवल रहेको चर्चा छ ।
तामाङ र थापासँगै प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा अर्का एआइजी सुदीप गिरी छन् । उनी कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । उनलाई यसअघि डिआइजीमा बढुवा गर्दा अगाडि ल्याइएको थियो । एआइजीमा पनि उनले आफ्नो वरीयता कायम राखे । कांग्रेसले चाहेमा आफूलाई आइजिपी बनाउन सक्ने विश्वास उनमा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गिरीको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताइन्छ ।
आइजिपी कुँवरसँगै क–कसको अवकाश ?
आगामी चैत ५ मा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अनिवार्य अवकास पाउँदै छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजिपी कुँवरसहित एआइजीहरू टेकप्रसाद राई, कुवेर कठायत, दुर्गा सिंह, बुद्धिराज गुरुङ र जनक भट्टराई अवकासमा जाने भएका हुन् । भट्टराईको बढुवा आइतबारमात्रै भएको हो ।अवकास जानेमा डिआइजीहरू पनि छन् । गणेश चन्द, भोला रावल र धु्रवराज विष्ट पनि आइजिपी कुँवरसँगै अवकाश पाउने छन् ।
प्रहरी नियमावली–२०७१ को १२७ (घ) मा प्रहरी अधिकारीको अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष हुने प्रावधान छ । यही प्रावधानले कुँवरसहितका प्रहरी उच्च अधिकारीको एकै साथ बहिर्गमन हुने भएको हो ।तर, प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा हाल विचराधीन छ । कहिले पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसले गर्दा कुँवरसँगै प्रहरी निरीक्षक भएका ब्याचीहरू एकैसाथ अवकासमा जाने भएको हो ।
कुँवरसहितले ५ चैत २०५१ बाट प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । सरकारले कुँवरलाई १० चैत २०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।