- २७ भदौ २०८० मा संसद्मा विधेयक पेस
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमै १९ महिनादेखि विधेयक अड्कियो
- विधेयक अघि बढाउन शिक्षक महासंघको दबाब
काठमाडौं– विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा १८ महिनादेखि अड्किएको छ । स्वार्थ समूहको दबाबले समितिमै विधेयक अड्किएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
विधेयकसँग सरोकार राख्ने शिक्षकहरू यही विषयलाई लिएर सडकमा आएका छन् । छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विगतमा सरकारसँग भएका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई दबाब दिन प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको बताए ।
अहिलेलाई शिक्षकको सवाल समेटेर यही संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्छ । शिक्षक स्थानीय तह मातहत होइन, तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्नुपर्छ भन्ने हो ।
लक्ष्मीकिशोर सुवेदी
अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
‘अहिलेलाई शिक्षकको सवाल समेटेर यही संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘शिक्षक स्थानीय तह मातहत होइन, तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर अहिलेलाई शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्छ ।’
तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका थिए । विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भने भएको छ । दफावार छलफल सुरु हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
गत वर्षको ६ असोजमा सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छ
फलबाट संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन छिटो गर्ने समझदारी भएको थियो । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको थियो । विधेयकमा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
तर, सहमतिअनुसार संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल अघि बढेको छैन । आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले सहमतिअनुसार विधेयक अघि नबढेपछि दबाब दिन आन्दोलित हुनुपरेको बताए । ‘हामी शिक्षकमाथि अपमान भयो । हामीले हाम्रो पेसागत सम्मानसँगै हाम्रो अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने भनेका छौं र हामीले बेहोर्नुपरेका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न यसअघि आन्दोलित हुँदाताका सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाउन दबाब दिन आएका हौं,’ उनले भने ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्वप्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएको थियो । यसबाहेक शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।
शिक्षामन्त्री बिरामी हुनुभयो । उहाँ बिरामी भएपछि समितिमा छलफल अघि बढाएनौं ।
अम्बरबहादुर थापा
सभापति, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलित हुनुपरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू श्रमजीवी वर्गप्रति अनुदार हुनु राम्रो होइन, सरकारले शिक्षकहरूलाई विद्यालय छाडेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्नु हुन्न ।’ उनले सरकारले अब ढिला नगरी विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गरेर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहल थालिनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अहिले शिक्षामन्त्री बिरामी भएकाले शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको बताएका छन् । ‘शिक्षामन्त्री बिरामी हुनुभयो । उहाँ बिरामी भएपछि समितिमा छलफल अघि बढाएनौं,’ उनले भने । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई बिरामी छिन् । उनको हालै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा घाँटीको अप्रेसन गरिएको छ । उनी स्वस्थ भएपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफल समितिमा हुने थापाले बताए । उनका अनुसार हालसम्म विधेयकमाथिको प्रदेशस्तरीय छलफल सकिएको छ । अब दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी छ । समितिले गत ९ पुसदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय छलफल थालेको थियो ।
संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । तर, विधेयकमाथिको छलफल समितिमै नहुँदा भने शंका उत्पन्न भएको छ । विधेयकमार्फत सरकारले पहिलोपटक शिक्षणको भाषा तोकेको छ । गणित, विज्ञान र कम्युप्टर विषय अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, शिक्षणको माध्यम नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने विधेयकमा भनिएको छ ।विधेयकले पहिलोपटक विदेशमासमेत नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने विद्यालय खोल्न बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा सम्बन्धित देशले मनसायपत्र अथवा सिफारिस गरेमा त्यस्तो विद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यसैगरी विधेयकले विद्यालय स्थानान्तर, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, यसरी विद्यालय गाभ्ने, स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भने स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ । यस्तो मापदण्ड बनाउने अधिकार विधेयकले संघीय सरकारलाई दिएको छ ।विधेयकमा पहिलोपटक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन । विधेयकले प्रधानाध्यापक तोक्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा विभाग प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको छनोट समितिलाई दिएको छ । माध्यमिक तहको प्रधानाध्यपक चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा माध्यमिक तह अध्यापन गराइरहेका स्थायी शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइने छ भने आधारभूत तहमा शिक्षक चयन गर्दा आधारभूत तहमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
विधेयकले आधारभूत तहका रूपमा कक्षा १ देखि ८ र माध्यमिक तहका रूपमा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म हुने व्याख्या गरेको छ । विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुनेगरी पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।विधेयकले शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । विधेयकले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको योग्यतामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा शिक्षकहरूको सहमति भए पनि शिक्षक स्थानीय तह मातहत हुने भन्ने बुँदामा असहमति छ । तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
