- दूतावासले थाल्यो अनलाइनमार्फत गुनासो लिएर समाधानको पहल
- आरएम १७०० नपाएका श्रमिकलाई गुनासो दर्ता गर्न आग्रह
- कारबाहीको डरले गुनासो फाराम भर्ने÷नभर्ने दोधारमा श्रमिक
काठमाडौं– मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरुले तोकिएको तलब सुविधा नपाएको गुनासो बढेपछि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासले अनलाइनमार्फत गुनासो संकलन गरी समाधानको पहल थालेको छ । दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत न्यूनतम एक हजार ७०० मलेसियन रिंगिट पारिश्रमिक नपाएका श्रमिकलाई अनलाइन फाराममार्फत आफ्नो समस्या राख्न अपिल गरेको छ ।
‘तलब आरएम १७०० नपाएको गुनासो कृपया तल दिएको लिंकमा गएर फाराम भरी जानकारी पठाउनुहोस् । यो फाराम भर्नेहरु सबैको नाम गोप्य राखिनेसमेत जानकारी गराइन्छ,’ दूतावासले भनेको छ । दूतावासले गुगल फाराममार्फत श्रमिकको नाम थर, राहदानी नम्बर, सम्पर्क नम्बर, कम्पनीको नाम, डाइरेक्टर÷एचआरको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा समस्याको संक्षिप्त विवरण माग गरेको छ । यसरी आउने गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने दूतावासको भनाइ छ ।पछिल्लो समय मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा कार्यरत श्रमिकहरुले न्यूनतम तलव नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । यो विषय संसद्मासमेत उठिसकेको छ ।
गुनासो फाराम भर्दा कारबाहीको त्रासमा श्रमिक
नेपाली दूतावासले अनलाइनमार्फत गुनासो लिएर सम्बोधन गर्न पहल थालेको बेला पीडित श्रमिकहरुले भने गुनासो गर्दा उल्टै कारबाही बेहोर्नुपर्ने समस्या राखेका छन् । दूतावासको उक्त फाराम भर्ने कि नभर्ने भन्ने दोधारमा श्रमिकहरु देखिएका छन् । यदि कम्पनीले थाहा पाए कि त कुटाइ खाइने या नेपाल पठाइदिने गरेको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । उनीहरुले दूतावासको फेसबुक पेजमा कमेन्ट लेख्दै गुनासो÷उजुरी गर्ने केही नेपाली कामदारलाई नेपाल फर्काइएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । दूतावासले उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राखिने जनाए पनि अधिकांशले त्यसमा आशंका र भय व्यक्त गरेका छन् ।
दूतावसको उक्त पोस्टमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले सेक्युरिटी कम्पनीले तोकिएको एक हजार ७०० मलेसियन रिंगिट नदिएको उल्लेख गरेका छन् । सल्यानका लालसिंह क्षेत्रीले आफूले तोकिएको तलब नपाएको र उजुरी गर्दा कम्पनीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेका छन् । शुक्र राईले पनि अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीले तोकिएको पारिश्रमिक नदिएकाले सुरक्षा गार्ड पठाउन नै बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसैगरी, राजन बस्नेतले पनि कमेन्ट गर्दै सेक्युरिटीमा महिनाको ३० दिन र दैनिक १२ घण्टा काम लगाइने गरेको समस्या राखेका छन् ।
दूतावासको पोस्टमा श्रमिकहरुले दिएको प्रतिक्रियालाई आधार मन्दा पनि मलेसियाको सुरक्षा गार्ड सेवामा पारिश्रमिक र सेवासुविधा नदिइएको देखिन्छ । साथसाथै, श्रमिकको वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । दूतावासले उजुरीकर्ताको नाम सार्वजनिक गरिदिएकाले आफ्नो कम्पनीका चार जनालाई नेपाल पठाउन लागिएको आवाज मगरले लेखेका छन् । कम्पनीले एक हजार ७०० रिंगिट दिएको तर पानी, बत्ती, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमाजस्ता शीर्षकमा तलब काट्ने गरेको केही श्रमिकले उल्लेख गरेका छन् ।
मलेसियासँगै युएईमा पनि समस्या, सम्बन्धित म्यानपावर जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सांसद अर्यालको जोड
मलेसिया र युएईमा श्रमिकहरु समस्यामा परेको विषयमा सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका सांसद अर्यालले ती मुलुकमा सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, बिदा र औषधि उपचार नपाएको जनाएका थिए ।
विदेशमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकको पीडा सरकारले बुझ्न नसकेको उनको आरोप थियो । दैनिक आफ्नो सचिवालयमा ठगिएको, समस्या परेको र दूतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको उनले उल्लेख गरेका थिए । समस्यामा परेको गुनासो गर्दा व्यवसायीले श्रमिकलाई उल्टै थर्काउने गरेको गुनासो आएकोसमेत अर्यालले बताएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने सांसद अर्यालको उक्त आरोपप्रति आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले आफू श्रममन्त्री हुँदा त्यस्तो पाइए किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सांसद एवं पूर्वश्रममन्त्री अर्यालमाथि प्रश्न उठाएका थिए । अर्यालले आफू मन्त्री हुँदा पनि काम गरेको र अहिले पनि निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।
‘मन्त्री आफैंले म्यानपावरमा, विदेशको कम्पनीमा गएर काम गर्ने होइन । यसो गर भनेर निर्देशन दिने हो । कम्पनीसँग त म्यानपावरको सम्बन्ध हुन्छ नि,’ उनले प्रभावसँगको कुराकानीमा भने । आफूले पठाएको श्रमिक समस्या परेपछि समन्वय गर्नु म्यानपावर कम्पनीको जिम्मेवारी भएको उनले बताए ।
‘सबै म्यानपावर गलत छन् भन्न खोजेको होइन, तर गलत गर्नेहरु सच्चिने कि प्रश्न गरेर बस्ने ?,’ अर्याल भन्छन्, ‘हामीसँग आएको समस्याको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित देशको दूतावास, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतमा सम्पर्क गराइदिने गरेका छौं ।’मलेसियासँगको द्विपक्षीय सम्झौता सकिएको अवस्थामा नवीकरणका लागि करिब तीन महिनाअघि पत्र पठाएको भए पनि मलेसिया सरकारबाट कुनै जवाफ नआएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेको मलेसियामा पछिल्लो समय भने न्यून संख्यामा मात्रै कामदार गइरहेका छन् । मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक भर्ती रोकेपछि नेपालीहरु धेरै संख्यामा जाने क्रममा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।