अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महŒवपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन् । एमसिए नेपालले कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।
एमसिए नेपाल
- एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति
- सहयोग निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको एमसिए नेपालको भनाइ
- ट्रम्प प्रशासनले ९० दिन एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यहरूमा भुक्तानी स्थगित गर्न आदेश दिएसँगै एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका कामहरु अनिश्चित बनेको थियो
काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि भुक्तानी स्थगित भएको एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्यहरू फेरि अघि बढाइने भएको छ । एमसिए नेपालले कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यहरू अघि बढाउन अनुमति पाएको जानकारी दिएको छ ।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ९० दिन एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यहरूमा भुक्तानी स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । यसपछि एमसिसी कम्प्याक्ट पुनः सञ्चालन हुने कि नहुने भन्ने अनिश्चय थियो । यहीबीच एमसिए नेपालले परियोजनाअन्तर्गत महत्वपूर्ण खरिद कार्य र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी गतिविधि गर्न अनुमति पाएको जनाएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिए नेपालले भनेको छ, ‘अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महŒवपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पर्छन् । एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।’एमसिए नेपालले अहिले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारेको अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गरेको जनाएको छ । आफूमातहत भएका कार्यहरूको सुनिश्चित गर्न सरकार एमसिसी कर्पोरेसनसँग नजिक रहेर समन्वय गरिरहेको पनि उल्लेख छ ।
गएको फागुन पहिलो साता एमसिसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधारका लागि घोषणा गरिएको अनुदान अस्थायीरूपमा स्थगित गरिएको नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २० मा जारी गरेको कार्यकारी आदेशअन्तर्गत ९० दिन वैदेशिक सहयोग रोक्का गर्ने निर्णयअन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्टका लागि भुक्तानी रोकिएको जानकारी गराएको थियो ।
यद्यपि, डेढ महिना नपुग्दै अमेरिकी सरकारले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तर्गतका केही कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिएको हो । एमसिए नेपालले वेबसाइटमा राखेको एक जानकारीअनुसार ट्रम्प प्रशासनले नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्टअन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट निस्कने परिणामप्रति संकेत नगर्ने उल्लेख छ ।
एमसिए नेपालले यसअघि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत तीनवटै सबस्टेसनको निर्माण गर्न ठेक्का लगाएको थियो । बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । काठमाडौंको शंखरापुरस्थित लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, हेटौंडा हुँदै दमौली अनि बुटवलसम्मको २९७ किलोमिटर प्रसारणलाइनका लागि बोलपत्र बुझाउने समयसीमा मध्य माघसम्म निर्धारण गरेको थियो । एमसिसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यो नेपालले पाएको हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक सहायता हो । परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले १९७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भनिएको छ ।
तर, परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाको ठेक्का आह्वान भएको बेला भुक्तानी स्थगन गर्ने अमेरिकी सरकारको अप्रत्यासित निर्णय आयो । यस्तो निर्णयले परियोजनाको भविष्यमाथि आशंका जन्माएको थियो । इतिहासमै नेपालले पाएको सर्वाधिक ठूलो वैदेशिक सहायता गुम्ने चिन्तासमेत प्रकट भएको थियो । तर, अघिल्लो साता नै सार्वजनिक एक विज्ञापनमा एमसिए नेपालले विद्युत् र सडक परियोजना, अनुगमन र विश्लेषणसँगै प्रशासनिक जिम्मेवारीहरूका लागि बोलपत्रहरू आह्वान गरेको थियो । यसले नेपालमा स्थगित भएको एमसिए कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यहरूको भुक्तानीसँगै अन्य गतिविधि सञ्चालन हुने ठानिएको थियो । नभन्दै एमसिए नेपालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्य अघि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको जनाएको छ ।
१५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाले एमसिसी कम्प्याक्टलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित अनुमोदन गरेको थियो । त्यसबेला संसद्देखि सडकसम्मै अनुमोदन गर्ने विषयको विरोध भएको थियो । तर, बहुमतले पारित भयो ।परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनमा पर्ने टावर निर्माण गर्न जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया सम्पन्न भई मुआब्जा वितरण सुरु भइसकेको छ । नेपाल भारत क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनको निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै एमसिएले ठेक्का सम्झौता तथा निर्माण सुरु ‘फास्टट्र्याक’मा गरेको छ ।
प्रसारणलाइन १२ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर लागतमा २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरिएको छ । गत १४ भदौमा यो सम्झौता भएको हो । चार सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसनकोसमेत ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।एमसिए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसँग १६ साउन २०८१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यो कम्पनीसँग तीन करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा सबस्टेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।त्यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग पाँच करोड ६० लाख डलरमा ठेक्का लागेको छ । ४०० केभी न्यु–बुटवल सबस्टेसनको निर्माण गर्न लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।
