- हितेन्द्रलाई बनाइयो नयाँ कार्यकारी, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले लुकाए मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- लोडसेडिङ अन्त्य र प्राधिकरणलाई नाफामा लाने कुलमान घिसिङ बर्खास्त
- गत साउनदेखि नै स्वार्थानकूल निर्णय नलिँदा कुलमानलाई हटाउने प्रधानन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री योजना
- कुलमान नेतृत्वमा ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता
काठमाडौं– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थअनुकूल काम नगरेका कारण घिसिङ हटाइएका हुन् ।
१८ घण्टा लामो लोडसेडिङबाट देशवासीलाई मुक्त गरेर ‘उज्यालो नेपालका नायक’का रुपमा लोकप्रिय बनेका कुलमानलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । उनको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीको नातामा साला पर्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले नियुक्ति पाएका छन् ।
सरकारले हटाउने निर्णय गर्दैगर्दा कुलमान भने चेपाङ बस्ती रहेको मकवानपुरको दुर्गम गाउँ खैराङमा थिए । ‘चेपाङलाई बिजुली कार्यक्रम’अन्तर्गत चेपाङ परिवारका घरघरमा बिजुली बालेर उज्यालो बनाइरहँदा उनी पदमुक्त भए ।
‘कसले कुलमान घिसिङले भन्या ? खै हाम्रो सरकारलाई त थाहा छैन । मैले के भन्छु, त्यो कुरा सुन्नु न ।’
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
यद्यपि, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुलमानलाई नहटाएको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बाहिरिँदा पत्रकारहरूले कुलमान घिसिङलाई हटाइयो भन्ने खबर छ नि भन्दा उनले भने, ‘कसले कुलमान घिसिङले भन्या ? खै हाम्रो सरकारलाई त थाहा छैन ।’
कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका शाक्यलाई यसअघि पनि प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । फेरि सोही जिम्मेवारीमा उनको नियुक्ति भयो । कुलमानलाई हटाउन सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै पाँचौंपटकसम्म बयान लिए । बयानको क्रममा कुलमानले भने आफूलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण के कति कारण चित्तबुझ्दो भएन भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्कालाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै आएका थिए । उनले स्पष्टीकरणमा आधार र कारण नखुलेकाले थप पुस्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउने गरेका थिए ।
त्यहीबीच गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुई बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । अन्ततः कुलमानलाई ओली सरकारले हटाएको छ । उनलाई हटाउनुको पहिलो कारण उद्योगीको विद्युत् बक्यौता उठाउन खोज्नुलाई मानिएको छ । लोडसेडिङको बेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठूला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमै थिए । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएका थिए । तर, कुलमानले उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकारले उनलाई हटाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
दोस्रो कारणको रूपमा ऊर्जामन्त्री खड्काको स्वार्थअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न घिसिङले सहयोग नगर्नुलाई लिइएको छ । मन्त्री खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न गत साउनदेखि नै चाहन्थे । तर, कुलमानले त्यसका लागि सहयोग नगर्दा उनी कुलमानलाई हटाउन कम्मर कसेर लागेका थिए । अर्को कारण भने सोलार टेण्डरलाई मानिएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत भटाभट ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । ती कम्पनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । त्यसका लागि विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न ती कम्पनीहरू जानुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेण्डर रद्द गरेर पुनः टेण्डर गरी आफ्नाअनुकूलका कम्पनी छनोट गर्न चाहन्थे । तर, कुलमानले उनको स्वार्थ पूरा गरेनन् । यसपछि पनि उनी कुलमानसँग रिसाएका थिए ।
अर्को कारण, वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायतमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँका ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएनन् । त्यही भएर पनि कुलमानलाई हटाएर खड्का अनुकूल पात्रलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्थे ।
यसबाहेक अर्को कारणको रूपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा हालीमुहाली गर्न नपाउनु । कोटा सकिएसँगै प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन । मन्त्री खड्का भने पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । कुलमान मन्त्री खड्काका स्वार्थ पूरा गर्न तयार भएनन् । सोही कारण पनि खड्का कुलमानविरुद्ध उभिएको बताइन्छ ।
ठूला परियोजनाका टेण्डरमा हालीमुहाली गर्न नपाउनुलाई पनि कुलमान हटाउनुको कारणको रूपमा लिइएको छ । हुन पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६७० मेगावाटको दूधकोशीलगायतका ठूला परियोजना अब निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौं लागत भएका यस्ता आयोजनाको टेण्डरमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली चाहेका छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारिक समूहलाई दिलाउन मन्त्री खड्काले चाहेका छन् । तर, कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उनले व्यापारिक समूहलाई दिन सकेनन् । यसपछि कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले जोडबल गरिरहे ।
कुलमानको नेतृत्वमा जहिल्यै घाटामा रहेको प्राधिकरण निरन्तर नाफामा गएको थियो । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको नाफा समायोजन गर्न बाँकी नै छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउनदेखि पुससम्म) ११ अर्ब ३६ करोड नाफा कमाएको छ ।
उनी नै कार्यकारी निर्देशक छँदा १८ घण्टासम्म भइरहेको लोडसेडिङ अन्त्य भयो । २०७३ कात्तिकमा घरायसी र ०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यही भएर उनलाई आदरपूर्वक उज्यालो अभियानका नायक भन्ने गरिन्छ ।उनकै कार्यकालमा २०७८ कात्तिकदेखि भारत र २०८१ कात्तिकदेखि बंगलादेशमा पनि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि प्राधिकरणले फड्को मारेको छ । आठ वर्ष अघिसम्म २५ दशमवलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । गत आर्थिक वर्षसम्ममा विद्युत् चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
यससँगै ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली विस्तार भएको छ । उनै कुलमानलाई ओली सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको हो । कुलमानलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक २६ साउन २०७८ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि २९ भदौ २०७३ मा दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने कुलमानसँगको रिसकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भारतका कारण भएको भन्दै भारतलाई नै श्रेय दिनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । उनले उक्त निर्णय गलत र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । उनले आक्रोशित हुँदै फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु ।’
कुलमानलाई हटाएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै दाहालले बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो भन्दै उठाउन खोज्ने उनलाई हटाउन यसअघि पटकपटक स्पष्टीकरण लिएर सरकारले अन्याय गरेको बताए । आफूले देशले लोडसेडिङ खेपीरहेका बेला ऊर्जाविज्ञको रूपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको स्पष्ट पारेका छन् । उनै घिसिङको विज्ञता, क्षमतासँगै आफू नेतृत्वको सरकारको प्रयासबाट उज्यालो नेपाल अभियान सफल बनाएको दाबी गरेका छन् ।
कुलमान हटाउने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले फेसबुक पेजमा लेख्दै विरोध जनाएका हुन् । अन्य दलका नेताहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । स्थानीय जनता भने उक्त निर्णयबाट थप आक्रोशित बनेका छन् ।
