काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्न परेको रिट खारेज गरेसँगै लाइसेन्स वितरणको बाटो खुला भएको छ । बुधवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, र डा.मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा लगायतले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो ।
उक्त रिट खारेज भएसँगै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन सहज भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा नीतिगत त्रुटि गरेको भन्दै थापा सर्वोच्च गएका थिए । उनले सर्वोच्चमा निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना हुन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेकाे थियाे । धितो पत्र बोर्डले ‘धितो पत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा धितो पत्र व्यवसायीले मात्र धितो पत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
