काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा घिसिङका कानुन व्यवसायीहरुले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश मुसलमानले कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नहुने’ बरु दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश हुनसक्ने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेवसाईटमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछिको अवस्था ‘अपडेट’ गरिसकेको छैन भने कुनै आदेश सार्वजनिक भएको छैन ।
