- नेपाल शिक्षक महासंघले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौंमा डाकेको छ
- शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षकको आन्दोलनमा कतै देखिएकी छैनन् भने शिक्षकहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगमात्र वार्ता गर्ने अडानमा छन्
- २२ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म काठमाडौंमै बस्ने चेतावनी
काठमाडौं– शिक्षा ऐनको माग गर्दै बुधबारबाट सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुले शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० लाई अविलम्ब ऐनको रुप दिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरु चैत २० बाट सडकमा आएका हुन् ।
आइतबार नेपाल शिक्षक महासंघले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको महासंघले २२ बुँदे मागसहित आज (सोमबार)देखि शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुन देशभरका शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न अन्तिमपटक निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ,’ शिक्षकहरुको विभिन्न संगठनले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त गराउन नेपाल शिक्षक महासंघले २०८१ चैत २५ गतेबाट शैक्षिक हड्तालको कार्यक्रम उद्घोष गरेको छ ।’
महासंघले देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई अनिवार्य काठमाडौं आउन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनको मोर्चामा लाग्नसमेत अपिल गरेको छ । सुवेदीले अध्यादेशबाट भए पनि विगतमा गरिएका सहमतिअनुसार विधेयक जारी गर्नुपर्ने माग गरे । आइतबार शिक्षकहरु बबरमहल–बानेश्वर सडकमा भेला भएर सिठ्ठी बजाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक परे संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने बताएका छन् । उनले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन जारी राख्न आग्रह गर्दै उनीहरूलाई नथिच्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिए । काठमाडौंमा नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘शिक्षकहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, तपाईंहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छोड्दिन भन्नुभएको छ । हामी तपाईंहरूको साथमा छौं ।’
सरकारले शिक्षकलाई सताउने काम गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले शिक्षकहरूलाई सताउने काम बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षकहरुले अध्यादेशबाटै भए पनि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा दाहालले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने दाहालले बताए । ‘मैले प्रतिपक्षी सबै दलसँग कुरा गर्न त भ्याएको छैन । तर प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेर आवश्यक परे संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
वार्ताको तयारीमा छैन सरकार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा रहेको बेला आन्दोलन सुरू भएपछि सरकारले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग वार्ताको तयारी गरेको थियो । शिक्षकहरुलाई सिंहले शुक्रबार ३ बजेका लागि वार्तामा डाकेका थिए । तर शिक्षकहरुले सिंहले बोलाएको वार्तामा नजाने अडान लिए ।
त्यसपछि वार्ता अघि बढ्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रको तालुकदार मन्त्रालय हो, शिक्षा मन्त्रालय । यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा छिन् एमाले नेतृ विद्या भट्टराई । शिक्षामन्त्री भट्टराईले यसबारे कुनै चासो दिएको देखिन्न । आन्दोलन सुरू भएको भोलिपल्ट बिहीबार मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा डाकेका थिए ।
‘विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने विधायकी प्रक्रियाका सम्बन्धमा निश्चित कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् र सबैलाई यसको जानकारी पनि छ,’ सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथापि, शिक्षक समुदायसँग विगतझैं फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न नेपाल सरकार हमेशा तयार रहेकाले यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले यसका लागि सामूहिक सन्देश प्रवाह गर्न मन्त्रालय सदैव सकारात्मक छ ।’
शिक्षामन्त्रीको कुनै तदारुकता नदेखिएपछि शिक्षकहरु प्रधानमन्त्री ओली नै वार्तामा बस्नुपर्ने अडानमा उत्रेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले थाइल्याण्डबाट फर्कने क्रममा शनिबार शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । ‘शिक्षकहरुलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सरकारमाथि विश्वास गरेर प्रदर्शनमा आउनुभएको छ । आवाज उठाएपछि सरकारले सुन्छ भनेर उहाँहरु प्रदर्शनमा आउनुभएको छ । कति गर्न सकिन्छ, कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने त छलफलमा बसेर टुंगिन्छ । उहाँहरुले सरकारले सुनेन कि भनेर पहिला पहिलाजस्तै ठान्नुभएको होला । समस्या टुंगिन्छ र जानुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार भनेका थिए । यद्यपि ओलीले अहिलेसम्म शिक्षकसँग वार्ता गर्ने कुनै छनक दिएका छैनन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ । सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिलाई दफावार छलफल टुंग्याउने जिम्मा दिइएको छ । विधेयकमा १६३ दफा छन् ।समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार आगामी असारसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐनको रूप दिनेगरी समितिले काम गरिरहेको छ ।
यी हुन् शिक्षकका मागहरु
१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक सम्बन्धमा
क) राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिकधार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमति बमोजिम स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गर्ने । विसं २०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी÷करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउने ।
ख) अबदेखि फरक खालको सेवासुविधा हुने शिक्षक कोटाहरू सिर्जना नगर्ने। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरी वितरण गर्ने ।
ग) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने ।
२. विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धमा
क) तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतीअनुसार तह (खरदार÷नासु ÷अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने ।
ख) अवकाश भएका र अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने ।
३. बालकक्षामा शिक्षक सम्बन्धमा
बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने। बाल विकास कोटालाई स्वीकृत कोटा (प्राथमिक तृतीय सरह) मा परिणत गरी महासंघसँग भएको सहमति बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायीत्वको प्रक्रियामा लैजाने ।
४. स्थायी शिक्षकको सम्बन्धमा
क) बढुवाको व्यवस्थाः शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी ( तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०ः२०ः १० ः ५) गर्ने । हरेक दश वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा) । त्यसैगरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमा र निमाबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्ने ।
ख) तलब र ग्रेड सम्बन्धमाः शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्रातृ, प्रा द्वि, निमा तृ र मावि प्रथम ) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम रहेको छ । त्यसैगरी नि मा प्रथमको तलब समान तह. (माध्यमिक द्वितीय÷उपसचिव) भन्दा कम रहेको छ। यसको खालको विभेदलाई सँधैका लागि अन्त्य गर्न शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुनेछैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्ने ।
ग) स्थायीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाः तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइ दिने ।
घ) निवृत्तिभरणको व्यवस्थाः विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थानविन्दु मानी यस अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यस पछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ) अस्थायी सेवा अवधिको गणनाः विश्व विद्यालयमा जस्तै निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि शिक्षकको सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था गर्ने ।
च) माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबबारेः तल्लो तहमा स्थायी भएको शिक्षक खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा उसले पाउने तलब तल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाएको तलब तथा ग्रेडको योगभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्ने ।
५. द्वन्द्वपीडित शिक्षक सम्बन्धमा
द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्ने ।
६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षक सम्बन्धमा
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह कायम गर्न अनिवार्य व्यवस्था गर्ने । यस्ता शिक्षकको जिल्लास्थित शिक्षासम्बन्धी कार्यलयमा रेकर्ड अद्यावधिक राख्ने र सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको निजीस्रोतमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।
७. प्रधानाध्यापकको व्यवस्था सम्बन्धमा
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने र पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्ने । प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने बलियो र जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा विकास गर्ने । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीको अवस्थाको नियमित अनुगमनका लागि महासंघको प्रतिनिधित्व सहितको अनुगमन समिति बनाउने ।
८. शिक्षण काउन्सिल सम्बन्धमा
शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।
९. विभागीय कारबाही
शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कायालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
१०. कार्यसम्पादन मूल्यांकन
शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकार विद्यालय, शिक्षासम्बन्धी जिल्लास्थित कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।
११. शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा
शिक्षकको सरुवाको हकमा पालिकाभित्र सरुवाका लागि सर्त तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्ने । अन्तरजिल्ला सरुवाको अधिकार जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यालयमा व्यवस्थित गर्ने ।
१२. पेसा प्रवेश उमेरः शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष गर्ने ।
१३. वि.व्य.संः अभिभावकको नेतृत्वमा अभिभावककै बाहुल्य हुनेगरी वि.व्य.स गठन हुने प्रबन्ध ऐनमा उल्लेख गर्ने ।
१४. जिल्लामा शिक्षाको एकाइ
संघ र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जिल्ला तहमा शिक्षाको एकाइ राख्ने। उक्त एकाइबाट एसइई, एसएसली परीक्षाको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको संयोजन तथा व्यवस्थापन, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको जिल्लान्तर सरुवा, पालिकाहरूबीच शैक्षिक विषयमा समन्वय गर्ने, शिक्षण काउन्सिल मार्फत गरिने कामको संयोजन र व्यवस्थापन, शिक्षक किताबखानासम्बन्धी कागजातको प्रमाणीकरण, शिक्षकको लामो बिदा स्वीकृतिजस्ता काम जिम्मा दिने ।
१५. पद समायोजनः प्राथमिक द्वितीय र नि.मा.द्वितीयमा नियुक्त भएका र त्यसपछि बढुवा भएका सबै शिक्षकको समान तहमा पद समायोजन गर्ने ।
१६ विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरणः विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने। शैक्षिक प्रयोजनका लागि समेत यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरणको गर्ने अधिकार संघमा रहने व्यवस्था गर्ने ।
१७. प्राविधिक ग्रेडः शिक्षण पेसा प्राविधिक पेसा भएकोले सबै शिक्षकका लागि थप प्राविधिक ग्रेडको व्यवस्था गर्ने ।
१८. शिक्षकको मर्यादाक्रमः शिक्षकको लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्ने ।
१९. शिक्षक दरबन्दीः हरेक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्दा आधारभूत (१– ५) मा प्रधानाध्यापकबाहेक कक्षागत, आधारभूत तह (६–८) मा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत र मावि तहमा प्रधानाध्यापकबाहेक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने । हाल रहेका शिक्षक दरबन्दी (कोटा ) हरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्ने । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३० गर्ने ।
२०. नेपाल शिक्षक महासंघः विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहितको प्राप्ति र संरक्षणका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ रहने । शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्ने ।
२१. शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिताः पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट पनि लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
२२. अध्ययनमा आर्थिक सहयोगः शिक्षकलाई उच्च अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि बिदा तथा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
