- व्यवसायीलाई कानुनी झण्झटबाट मुक्त बनाउने
- सय संख्याको समस्या नीतिगतरुपमै हटाउने
- संघको व्यवस्थापकीय सुधार र आफ्नै न्युज पोर्टल सञ्चालन गर्ने
- व्यवसायी भलाइ तथा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने
- कामदारको कम्तीमा एक महिनाको तलबबराबरको शेवा शुल्क लिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने
- व्यवसायीले धरौटीबापत राखेको रकमको ब्याज पाउने व्यवस्था गराउने
- मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदारका समस्याको समाधान प्राथमिकतामा
काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरुले चुनावीसभादेखि व्यवसायीहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । यही क्रममा भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संयुक्त प्यानलले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार सामाखुसीमा चुनावी भेलामा सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्रमा विभिन्न शीर्षकका ११ बुँदा समेटिएका छन् । जसमा संघको व्यवस्थापकीय सुधार, सय संख्याको समस्या अन्त्य, कानुनी सुधारदेखि व्यवसायी भलाइ कोष स्थापनासम्मका प्रतिबद्धता गरिएको छ । आफूलाई अनुभवी, दक्ष र परिपक्व दाबी गर्ने यो समूहले व्यवसायी र कामदारहरुको हक हित सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यवसायीमाझ गरेको छ ।
संघको निर्वाचनसहितको ३१औं साधारणसभा यही २९ चैतमा हुँदै छ । उक्त निर्वाचनमार्फत संघको आगामी नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च नेपाल संयुक्त प्यानल बनाएर अघि बढेको छ । यो प्यानलको नेतृत्व गुरुङले गरेका छन् । अर्कोतर्फ नरेश गेलाल नेतृत्वको प्यानल बनेको छ । गेलाल प्यानल नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, लोकतान्त्रिक एसोसिएसनका असन्तुष्ट समूह र एकीकृत समाजवादीनिकट एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनको गठबन्धन हो ।
गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक गुरुङको प्यानलबाट प्रथम उपाध्यक्ष पदमा नोकरी नेपाल प्रालिका सञ्चालक नरेन्द्रप्रसाद ढकाल उम्मेदवार बनेका छन् । यसैगरी द्वितीय उपाध्यक्षमा अलर्ट ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक देवकुमार खोखाली, तृतीय उपाध्यक्षमा इम्प्लोइमेन्ट क्रियसन सर्भिस प्रालिका हर्कबहादुर लिम्बू, महासचिवमा ग्लोबल राइजिङ प्लेसमेन्ट प्रालिका सञ्चालक महेशकुमार बस्नेत, सचिवमा आकृति रिक्रुटमेन्ट प्रालिका कुन्छादोर्जे डिम्दोङ र कोषाध्यक्षमा शुभ हारती म्यानपावर प्रालिका विक्रम श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । सचिव पदका उम्मेदवार डिम्दोङ गणतान्त्रिक मञ्चको कोटाबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
गुरुङ प्यानलबाट सदस्य पदमा इम्पेरियल ओभरसिज प्रालिकी विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य, हिमालयन भ्याली नेपाल प्रालिका देवीप्रसाद गिरी, ब्रदर इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट प्रालिका दीपककुमार राय, रसुवा ओभरसिज प्रालिका सुवर्ण लामा, सेक्युर नेपाल जब प्लेसमेन्ट प्रालिका सुमनराज पाण्डे, युनिक ओभरसिज प्रालिका तिलरुपा दाहाल, ग्लोबल एचआर हब प्रालिकी गीता राउत, इगल म्यानपावर कन्सल्टेन्ट प्रालिका कृष्ण ढकाल, रिजा ओभरसिज प्रालिकी रेखा शर्मा, युनिभर्सल एचआर सोलुसन प्रालिका भरत सापकोटा, राज ग्रुप अफ कम्पनीका राज लामा तामाङ र सिल्भर कर्नर इन्टरनेसनल प्रालिका कैलाश पाठक उम्मेदवार रहेका छन् ।
प्रतिबद्धतापत्रमा के छ ?
भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वका लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संयुक्त व्यवसायी प्यानलले प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा व्यवस्थापकीय सुधारलाई जोड दिएको छ । संघको व्यवस्थापकीय संरचनामा सुधार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कानुन अधिकृत तथा आइटीविज्ञ तुरुन्तै नियुक्त गरिने उल्लेख छ । व्यवसायीहरुका समस्या समाधानमा संघले छिटोछरितो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, संघको आधुनिक वेबसाइट बनाएर आफ्नै श्रम न्युज पोर्टल सञ्चालन गर्ने, मोबाइल एप बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता गुरुङ प्यानलको छ ।
दोस्रो बुँदामा १०० कामदार पठाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई छुटकारा दिलाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘व्यवसायीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउने र कामदारको हितविपरीत वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनैपर्ने गरी बनाएको बाध्यकारी नियम नीतिगतरुपमै सदाका लागि अन्त्य गराउने छौं,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, व्यवसायीहरुले लिन पाउने सेवा शुल्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरी कामदारको कम्तीमा एक महिनाको तलबबराबरको शुल्क लिन पाउनेगरी व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ । व्यवसायीहरुले धरौटीबापत नेपाल सरकारको खातामा राखेको रकमको ब्याज पाउने व्यवस्था गराउने, मागपत्र प्रमाणीकरण र कामदारका समस्याको समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत समेटिएको छ ।
‘विभिन्न देशमा रहेका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासहरुबाट हाम्रा मागपत्रहरु प्रमाणीकरण नभइरहेका र भइरहेका देशहरुमा पनि ढिलासुस्ती तथा विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरु हटाइने छ । संघ र दूतावासको सहकार्यमा अनलाइन प्रणालीमार्फत जोडिने व्यवस्था गराइने छ,’ गुरुङ प्यानलको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित देशका नियोगहरुबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएमा स्वदेशबाट नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याइने छ ।’
यसैगरी व्यवसायीहरुलाई कानुनी झण्झटबाट मुक्त गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित आइएलओ, आइसिआरसी, डिएफआइडीलगायतका संघसंस्था तथा संगठनहरुसाग सहकार्य गरी व्यवसायीको हितमा काम गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली कामदारको प्रवद्र्धन गर्ने, तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने, सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, व्यवसायीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने, व्यवसायी भलाइ तथा कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नेलगायतका बुँदाहरु लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संयुक्त व्यवसायी प्यानलको प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन् ।
