शिक्षकहरु आफ्नो माग पूरा गर्न भन्दै चैत २० गतेदेखि विद्यालय ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षकको आन्दोलनलाई विपक्षी दलहरुले मलजल गरिरहेका देखिन्छ भने सरकारले खासै चासो नै दिएको देखिन्न । यद्यपि, वार्तामा बोलाउने औपचारिकता भने दोहोर्याइरहेको छ । देशभर अहिले परीक्षा सकिएर विद्यार्थीहरु आफ्नो परीक्षाफलको आशामा बसेका छन् ।
परीक्षाफल आउनासाथ भर्नाका कार्यक्रमहरु तय भइसकेका छन् । निजी विद्यालयहरुले धमाधम परीक्षाफल प्रकाशन र भर्नाका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । तर सरकारी विद्यालयका शिक्षक भने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न छाडेर अहिले आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको परीक्षाफल कहिले आउने हो र भर्ना कहिले सुरू हुने हो अन्योलमा छ ।
यसै त सरकारी विद्यालय क्यालेण्डरअनुसार चलिरहेको छैन, त्यसपछि शिक्षकको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित बनाइदिएको छ । सरकार नसुन्ने, शिक्षकले नछाड्ने गर्दा अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । देशभरको राजनीतिक स्थिति हेर्ने हो भने शिक्षक संगठन सबै दलको बलियो संगठन हो । गाउँठाउँ कसैबाट प्रभावित हुन्छ भने त्यो शिक्षकहरु नै हुन् । एक त विद्यालयका गुरु, अर्को जागिरे । गाउँका ‘इन्फ्लुइन्सर’ कोही हुन् भने ती शिक्षक नै हुन् ।
गाउँदेखि सहरको राजनीतिक आधार पनि शिक्षक नै हुन् । यही विषयको मौका उठाउँदै शिक्षकहरु हरेक वर्ष काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आइपुग्छ । शिक्षकको कतिपय माग उरन्ठेउला र सरकारले पूरा गर्न नसक्ने किसिमका पनि छन् । २२ बुँदे लामो मागहरु कसैले पढ्ने चासो पनि देखाउँदैनन् । उसो त अहिलेका शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि कम्तीका छैनन् । शिक्षा क्षेत्र अहिले निकै विवादित बन्दा पनि मन्त्री भट्टराईले सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् । यसैले पनि होला शिक्षक महासंघ शिक्षामन्त्रीलाई पत्याइरहेका छैनन् । उनीहरु सीधै प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
शिक्षकका जायज माग सम्बोधनमा सरकार तत्पर हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पारामा बालहठमा लाग्छन् । कहिले शिक्षकहरु सबै विद्यार्थीलाई फेल गराउन लागेको भनेर आक्रोशित बनाउने त कहिले शिक्षकको जागिरले घर चलाउन पनि नपुग्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर थुमथुम्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले यसरी आन्दोलन भड्किनेगरी बोल्न राम्रो हैन । यसैले अब विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा नधकेलिनेगरी सरकार र शिक्षकले उचित कदम चालोस् । लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड नगरियोस् ।
