वैदेशिक रोजगारी नेपालीको बाध्यता बनिसकेको छ । युरोप, अमेरिकादेखि खाडीमुलुक नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य हो । युरोप अमेरिकामा त्यहाँको सरकारको कडा निगरानीका कारण रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसका कारण निर्वाहमुखीभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् । अधिकारका लागि लड्ने संघसंस्थाका कारण उनीहरुको कमाइ बढ्छ ।
तर खाडी मुलुक जानेहरुको अवस्था भने नाजुक देखिन्छ । एक त नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा हुन सक्ने जोखिमहरुको बारेमा पहिले जानकारी दिएको हुँदैन, दोस्रो रोजगारदाता कम्पनीहरुको कठोर नीतिमा उनीहरु फस्न बाध्य हुन्छन् । नेपालमा विभिन्न समस्या झेलेर अवैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारमा पुगेका अदक्ष कामदारहरु यस्तो फन्दामा पर्छन् । जुन कामदार कमाएर ऋण तिर्न भन्दै खाडी पसेका हुन् । भनेजस्तो कमाइ नभएसँगै आफैंले आफ्नै ज्यान लिन पनि पछि पर्दैनन् उनीहरु ।
पछिल्लो दुई वर्षयता रोजगारीका लागि मलेसिया गएकाहरुले आत्महत्या दर हेर्दा यो छर्लंग देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष (२०८१)को वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म मलेसिया गएकामध्ये ६९ जना नेपाली श्रमिकले आत्महत्या गरेका छन् । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक गएकामध्ये १७६ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । साउदीमा ३६, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा ३३, कतारमा २१ र कुवेतमा १२ जनाले आत्महत्या गरे । बहराइन र ओमानमा भने यस्तो संख्या न्यून छ । खाडीबाहेकका मुलुकमा आत्महत्याको दर कम छ ।
अघिल्लो वर्ष २०८० मा मलेसियामा ५७, युएईमा २५, साउदीमा २६, कतारमा २५ र कुवेतमा चार जनाले आत्महत्या गरेका थिए । रोजगारीमा गएर आत्महत्या गर्नेमध्ये झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा खाडीमुुलुक जानेहरु रहेको बोर्डको तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ । यसको मुख्य कारण कामको जोखिम थाहा नपाउनु, रोजगारदाताले कानुनी घेराबन्दीमा पारी कडा परिश्रम गर्न लगाउनु हो । यहाँ रहेका नेपाली दूतावासहरु श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउनेबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । खासगरी दूतावासलाई स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिन्छ । यदि दूतावासले आफूलाई स्थानीय सरकार मान्ने हो भने यस्तो विकराल अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम अघि बढाउनैपर्छ ।
विदेशमा गएर कसरी काम गर्नेजस्ता विषयमा तालिम दिइएजस्तै मानसिक स्वास्थ्य, खानपान, जीवनशैलीजस्ता विषय पनि तालिममा समावेश गरिनुपर्छ । विभिन्न कारण पीडामा परेकाहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारले प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याएर आत्महत्या न्यूनीकरणमा चाँडोभन्दा चाँडो कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।
