अब छापा माध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रुपान्तरणका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । यसका लागि राज्य, पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । छापा माध्यमले डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सञ्चार माध्यम समाजको ऐना हो । यसले समाजका घटनाक्रम, जनताका विचार र भावना, अनि देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई उजागर गर्ने गर्दछ । सञ्चारको पुरानो र बढी आधिकारिक हुने साधनको रूपमा छापा माध्यम स्थापित छ । लामो समयदेखि नेपाली समाजमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन छापा माध्यमले योगदान पुर्याउँदै आएको छ । जनचेतना अभिवृद्धि, उत्तरदायी शासन प्रणाली, पारदर्शिता र लोकतन्त्रको अभ्यासमा छापा माध्यमले पुर्याएको योगदान अमूल्य छ ।
तर पछिल्ला दशकमा सूचना प्रविधिको क्रान्तिले सञ्चारको स्वरूपलाई नै रूपान्तरण गरिदिएको छ । डिजिटल माध्यमको उदय, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, पाठकको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन, विज्ञापन बजारमा आएको गिरावटलगायत विभिन्न कारणले गर्दा छापा माध्यम गम्भीर संकटमा परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा छापा माध्यमको वर्तमान अवस्था के हो ? समस्याहरू के–के छन् ? अनि ती समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने सवाल गम्भीर र सामयिक छन् ।
छापा माध्यमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा छापा माध्यमको सुरुआत विक्रम संवत् १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र साप्ताहिकको प्रकाशनसँगै भएको मानिन्छ । गोरखापत्रबाट सुरु भएको यो यात्रा विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आजका दिनसम्म आइपुगेको छ । बहुदलको आगमनपछि प्रजातन्त्रको अभ्याससँगै छापा माध्यमको स्वतन्त्रता विस्तार भयो । निजी क्षेत्रबाट थुप्रै पत्रपत्रिका प्रकाशनमा आए । काठमाडौंबाट मात्र नभई देशका विभिन्न स्थानबाट स्थानीय पत्रिका प्रकाशन भए ।
२०५२ सालपछि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि छापा माध्यमले जोखिम मोलेर सूचना प्रवाह गरिरह्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि छापा माध्यम थप स्वतन्त्र र प्रगतिशीलरूपमा अघि बढ्न थाल्यो । तर, प्राविधिक विकास, सामाजिक सञ्जालको उदय र डिजिटल सञ्चारमाध्यमहरूको तीव्र विकाससँगै छापा माध्यम चुनौतीको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।
वर्तमान अवस्था
हाल छापा माध्यमको अवस्था निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । नियमित प्रकाशन गर्नै हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । एकातिर पाठक घटिरहेका छन् भने अर्कोतिर उत्पादन लागत बढिरहेको छ । विज्ञापन घटेको छ, सरकारले दिने सहयोग न्यून छ र अनलाइन पत्रकारितासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थाले छापा माध्यम संकटमा परेको छ ।
पछिल्लो समय मुद्रण सामग्री जस्तैः कागज, मसी, प्लेटफार्ममा परनिर्भर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यवृद्धिले ठूलो असर पारेको छ । नेपालमा छापिने अधिकांश पत्रिका भारत वा अन्य देशबाट आयात गरिने कागजमा आधारित हुन्छन् । डलरको भाउ बढ्नु र ढुवानी खर्च महँगो हुनुसँगै मुद्रण खर्च निकै बढेको छ ।
अघिल्लो दशकसम्म घरघरमा दैनिक पत्रिका पुग्थ्यो । आजभोलि खासगरी सहरी क्षेत्रका अधिकांश मानिस डिजिटल माध्यममै निर्भर छन् । मोबाइल, इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै पाठकहरु अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएका छन् ।अघिल्लो समयमा कुनै पनि छापा माध्यमको प्रमुख आम्दानीको स्रोत विज्ञापन थियो । तर, अहिले धेरैजसो विज्ञापन डिजिटल प्लेटफर्ममा सर्न थालेको छ । सरकारी विज्ञापनहरू पनि समानुपातिक ढंगले वितरण नहुँदा साना तथा क्षेत्रीय सञ्चारगृहहरू थप संकटमा परेका छन् ।
डिजिटल मिडियाको चुनौती
डिजिटल माध्यमको तीव्र विकासले परम्परागत छापा माध्यमलाई ठूलो दबाबमा ल्याएको छ । अनलाइन मिडियाहरू तत्काल सूचना दिन सक्षम छन् । सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, टिकटक)ले सूचनाको वितरण झनै तीव्र बनाएका छन् । पाठकले छापिएको समाचार पर्खनुपर्ने आवश्यकता छैन । त्यसकारण छापा माध्यम प्रतिस्पर्धामा पछि परेको अवस्था छ ।
धेरैजसो छापा माध्यम अझै परम्परागत मुद्रण प्रविधिमा सीमित छन् । डिजिटल रुपान्तरणका लागि आवश्यक लगानी, सीप र पूर्वाधारको अभाव छ । पत्रकारहरूलाई डिजिटल पत्रकारिताको तालिम नहुनु, डेटा विश्लेषणको अभाव र मल्टिमिडिया सामग्री निर्माणमा दक्षता नहुनु मुख्य चुनौती बनेको छ ।सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोतमात्र नभई समाचार निर्माणको माध्यम पनि बन्न थालेको छ । तर, यसमा सत्यता पुष्टि र सम्पादनको अभावले गर्दा गलत सामग्रीको प्रवाह बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा छापा माध्यमले सत्य तथ्यमा आधारित समाचार दिए पनि जनविश्वास पाउन कठिन भएको छ ।
सरकारी हस्तक्षेप
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा सुनिश्चित भए पनि व्यावहारिकरूपमा सरकारका विभिन्न विधेयकहरू, जस्तैः मिडिया काउन्सिल विधेयक, प्रेस काउन्सिल विधेयक, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रयासहरूले सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने खतरा छ ।
मौलिकता अभाव
अनलाइनमा सजिलै उपलब्ध सामग्रीहरूलाई जस्ताको तस्तै कपी गरेर छाप्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अनुसन्धानात्मक, तथ्यमा आधारित र गहिरो अध्ययनसहितको समाचार सामग्री तयार गर्ने परिश्रम घट्दो छ । यसले पाठकको चासो घटाउँछ र छापा माध्यमको विशिष्टता हराउँदै जान्छ ।
समाधानका उपाय
अब छापा माध्यमको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रुपान्तरणका लागि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ । यसका लागि राज्य, पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । छापा माध्यमले डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ । पत्रकारहरूलाई अनलाइन सामग्री निर्माण, भिडियो सम्पादन, डेटा पत्रकारिता आदिमा तालिम दिनुपर्छ ।
समानुपातिक विज्ञापन नीति
सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । ठूला सञ्चारगृहलाई मात्रै होइन, साना, ग्रामीण क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई पनि उचित हिस्सा दिनु जरुरी छ । विज्ञापन वितरणमा राजनीतिक प्रभाव हटाउनु अत्यावश्यक छ ।
छापा माध्यम जनचेतना अभिवृद्धिको माध्यम हो । त्यसैले सरकारले सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला अधिकारजस्ता विषयमा लोककल्याणकारी विज्ञापन दिनुपर्छ । यसका लागि हाल दिइरहेको बजेटलाई सतप्रतिशत बढाउनु आवश्यक छ । साथै, यसलाई प्रभावकारीरूपमा वितरण गर्नुपर्छ ।
कर छुट र सहुलियत
छापा माध्यमका लागि सामग्री आयातमा भन्सार छुट, उपकरण खरिदमा कर छुटजस्ता सहुलियत दिन सकिन्छ । साना सञ्चारगृहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, उपकरण अनुदान र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ ।
नयाँ आम्दानी खोज
छापा माध्यमको आम्दानीको नयाँ स्रोत पहिचान गर्न आवश्यक छ । ग्राहक सदस्यता बढाउने, विशेष सामग्री बेच्ने, पुस्तक वा विशेषांक प्रकाशनबाट आम्दानी लिने उपाय खोजिनुपर्छ । विज्ञापनमा मात्र भर नपरी सामग्रीकै मूल्य तोक्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
मिडियामैत्री कानुन निर्माण
सञ्चार क्षेत्रको विकास र छापा माध्यमको संरक्षणका लागि मिडियामैत्री कानुन बनाउन जरुरी छ । पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेण्टी, प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र सामग्री उत्पादनमा स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । अवरोध पुर्याउने विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
मानव स्रोत विकास
पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रशिक्षण, इन्टर्नसिप, तालिम कार्यक्रमहरूमार्फत युवा पत्रकार उत्पादन गर्नुपर्छ । साथै ज्येष्ठ पत्रकारको अनुभव र योगदानलाई सम्मान गर्नु पनि जरुरी छ ।छापा माध्यम हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतनाको मेरुदण्ड हो । यसले सत्ता, समाज र नागरिकबीच सेतुको काम गर्छ । अहिले जुन प्रकारको संकटको सामना गरिरहेको छ, त्यो केवल प्रविधिको परिणाममात्र होइन, नीति, व्यवहार र सोचको विषय पनि हो ।
समस्या केवल गुनासो गरेर समाधान हुँदैन । समाधान खोज्न सरकार, सञ्चारमाध्यम, पाठक र समाज सबैको सामूहिक प्रयास चाहिन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदै, सामग्रीको गुणस्तर बढाउँदै, नीतिगत सुधार गर्दै छापा माध्यमलाई समयानुकूल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यदि आजै सुधारका प्रयास भएनन् भने छापा माध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । छापा मध्यम बचाउन सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
(लेखक अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन्)