काठमाडौं– सरकारले दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विवादास्पद दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरुबाट विधेयकको चर्को विरोध गरेपछि बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले ८ बैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वास्तवमा सरकारले समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यका साथ ल्याएको अध्यादेशलाई सत्तारुढ दलले नै सत्तारुढ दल फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो आफ्ना पार्टीका लागि नभई अरु पार्टीका लागि भएको स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । यत्ति हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलभित्रै यस विधेयकका विषयमा एकमत हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अध्यादेश फिर्ता नलिइएमा सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्नेसम्मको माग अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका छन् । शुक्रबारसम्ममा पनि सरकारले विधेयक फिर्ता नलिइएमा स्थायी कमिटीमा २० सदस्यले हस्ताक्षर गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग नै गरेका थिए ।
