नेपाली शब्दकोशमा ‘शासन’को अर्थ ‘सरकारले जनतामाथि गर्ने नियन्त्रण वा नियमन, ऐनकानुनअनुसार देशमा अमनचैन कायम राख्ने काम’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी ‘सुशासन’को अर्थ ऐनकानुन वा नीतिनियमका आधारमा चलेको शासन, छिटोछरितो र भ्रष्टाचारबाट मुक्त शासन भनिएको छ ।
आधुनिक विश्वमा सामान्यतः राजाबाट शासित वा राजाले राष्ट्रको नेतृत्व गरेको समयलाई ‘राजतन्त्रात्मक शासन’ र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन भइरहेको वर्तमानको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई ‘सुशासन’ शब्दबाट पुकारिन्छ । स्वयं गणतन्त्रका पक्षधरहरु पनि सुशासन शब्द रटेर कहिल्यै थाक्दैनन् ।
नेपालमा पछिल्लो सहस्राब्दी अर्थात् वि.सं. २००७ यता राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै शासन व्यवस्था सञ्चालन भइसकेका छन् । संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्दै, सचेत नेपाली जनताले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै कालका शासन र सुशासनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
काली धाई र राजा नरभूपाल शाहको एउटा दृष्टान्त
गत असोज अन्तिमतिर वडादसैंको माहोल चलिरहेको समय प्राज्ञ तथा इतिहासविद् दिनेशराज पन्त लिखित पुस्तक गोरखाको इतिहास, पहिलो भाग पल्टाइरहेको थिएँ । मेरा आँखा राजा नरभूपाल शाहले भित्रिया काशिका वा काली धाईको सिफारिसमा सुरसिंह रानालाई गोरखा राज्यको महत्त्वपूर्ण पद कपरदार दिएको हरफमा पुगेर एकाएक अडिएँ । पुस्तकमा लेखिएको छ- ‘... राजा नरभूपाल शाह (शासनकाल वि.सं. १७७३-१७९९) का विवाहित रानीहरु चन्द्रप्रभा, कौशल्यावती, बुद्धिमती र सुभद्रावतीसमेत चार थिए ।’ इतिहासकार पन्तका अनुसार नरभूपालका चार विवाहित रानीबाहेक प्रेमावती र काशिका नामका दुई भित्रिनीसमेत थिए । भित्रिनी काशिकालाई भाषावंशावलीमा काली धाई संवोधन गरिएको छ ।
नरभूपाल वनमा केटा लिएर डुलिरहन्थे । राजा उनका भित्रिनी काली धाईका वशमा थिए र उनैका सल्लाहले राजकाज गर्थे । भाषावंशावलीका अनुसार एकपटक तिनै काली धाईको सिफारिसमा सुरसिंह रानाले गोरखा राज्यको कपरदारी पद पाए । यी सुरसिंह रानालाई पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२६ मा भक्तपुर विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहबाट भक्तपुरको अमालीदार पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशका पृष्ठ ६२५, ६३७, ६३८ मा पनि सुरसिंह रानालाई गोरखा राज्यको कपरदारको पगरी दिएको र उनलाई राजाले अमृतमा विष नमिसाउनू भनी निर्देशन दिएको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ ।
दुई हजार डलर बक्सिसको सन्दर्भ
वि.सं. २०६९ भदौको कुरा हो । भदौ तेस्रो साता चिनियाँ रक्षामन्त्री जनरल लिआङ गुआङलीले भारतीय रक्षामन्त्री एके एन्टोनीको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमण गरेका थिए । आठ वर्षको अन्तरालमा भारत-चीनका रक्षामन्त्रीबाट भएको भ्रमणबाट एसियाका सैन्य शक्ति सम्पन्न देशबीच सीमामा बढ्दो तनाव कम गर्न मद्दत पुग्नसक्ने आँकलन गरी रक्षा पत्रकारहरु समाचार र विश्लेषण तयार पार्न व्यस्त थिए । यो भारत भ्रमणको दौरानमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीले भारतमा पुरानो भ्रमण तालिका अनुसार मुम्बईबाट भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानमा यात्रा गर्दा व्यापक मनसुनी वर्षा भएको थियो । साँझको समयमा भएको सो ठूलै मनसुनी वर्षाकाबीच भारतीय वायु सेनाका विमान चालक दुई अधिकृतले सुरक्षित ढंगमा ठीक समयमा चिनियाँ रक्षामन्त्री सवार भारतीय सेनाको विमान गन्तव्यमा पुर्याउन सफल भएपछि चिनियाँ रक्षामन्त्री प्रशन्न भए र भारतीय वायु सेनाका ती दुई विमान चालक (पाइलट) लाई खुसी भएर दुई हजार अमेरिकी डलर बक्सिस दिएका थिए ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीले भारतीय वायु सेनाका विमान चालकलाई दिएको दुई हजार डलर बक्सिस (टिप्स) ले भारतभर चर्चा पाएको थियो । खासमा प्रतिकूल मौसममा, ज्यानको खतरालाई परवाह नगरी विमान सफल अवतरण गराएकोमा ती विमान चालकको योग्यता र सैन्य क्षमताको पारख गरेर र आफूलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पुर्याइदिएकोले चिनियाँ रक्षामन्त्रीले विमान चालकलाई बक्सिस दिएका थिए । तर, भारत सरकारले चिनियाँ रक्षामन्त्रीले बक्सिस दिएको दुई हजार डलर उनीहरुले व्यक्तिगतरुपमा लिन नमिल्ने भएकाले सरकारी कोषमा दाखिला गर्न आदेश दियो । सरकारी आदेशको पालन गर्दै विमान चालकले सो रकम सरकारी कोष दाखिला गरेको हिन्दू समाचारपत्रले उल्लेख गरेको थियो ।
भारतलगायतका विश्वका कतिपय देशमा कुनै पनि तहका सरकारी अधिकारीले स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिबाट निजी, समूहगत, समुदायतगत नाममा बक्सिस, उपहार, दान लिन नपाउने व्यवस्था छ, लिएमा राष्ट्रघात गरेको मानिन्छ ।
व्यवसायी गुरुङ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दान लेनदेन
दिनेशराज पन्त लिखित पुस्तकमा उल्लेख भएको राजा नरभूपाल शाहले आफ्नी भित्रिनी काली धाईको आफन्त सुरसिंह रानालाई कपरदारी पद दिएसँगै दिएको निर्देशनका हरफ पढिरहँदा मैले टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पतीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीसँग उभिएर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी समाचार देखें, सुनें । लगत्तै ममा १० वर्षभन्दा अघि भारतीय सेनाका दुई पाइलटलाई चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दिएको बक्सिससम्बन्धी समाचारको स्मरण भयो ।
निरंकुश भन्ने गरिएको राजतन्त्रमा अर्थात् आजभन्दा ३०० वर्षअघि राजाको शासनमा बरु भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने प्रयास भएको झल्को पाइनु, तर वर्तमानमा जनताबाट निर्वाचित भनिएका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट, आफैंलाई मतदान गर्ने जनतामाथि सुशासनको सपना देखाएर कूशासन लाद्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरुप पक्ष हो । सुशासन शब्द जपेर कहिल्यै नथाक्ने ओली स्वयंले आजभन्दा झण्डै ३०० वर्षअघिका उनी आफैंले निरंकुश भन्ने गरेका शाह राजाहरुको जत्ति पनि भ्रष्टाचारमुक्त राजकाज सञ्चालन गर्न नसक्नु थप लाजमर्दाे कुरा हो ।
गत असोज २५ गते कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २, मैत्रीनगरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक, विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री गुरुङले दान दिएको १० रोपनी १४ आना जमिनमा एमालेको आधुनिक केन्द्रीय कार्यालय भवनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्य ओली दम्पती तथा गुरुङदम्पतीले संयुक्त शिलान्यास गरे । उक्त भवन पनि उनै व्यवसायी गुरुङले निर्माण गरिदिने वचनबद्धता गरिएको छ । त्यसयता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्रीले अदालतबाट दोषी फैसला भएका र अदालतमा मुद्दासमेत खेपिरहेका विवादित व्यबसायीबाट दानबापत अर्बौं मूल्यको सम्पत्ति लिन/दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहस जारी छ ।
विवादित व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई दान दिएको उक्त जमिन र बनाइदिने भनिएको आधुनिक केन्द्रीय कार्यालय भवनका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेर कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको छ । सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले व्यवसायी गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश भएको छ ।
यो विषय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतबाट उपयुक्त समयमा फैसला हुने अपेक्षा छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलले सम्मानित अदालतबाट विगतमा करछली आरोपमा दोषी करार भइसकेका र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका विवादित व्यावसायीले दिएको अर्बौंको दान लिएको यो प्रकरण सार्वजनिक चासो र आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसप्रति सचेत नागरिक र सञ्चार जगतको विशेष सम्बन्ध छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, विगतको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था तथा वर्तमानको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रटान गर्ने गरिएको सुशासनबीच के-कस्ता तादात्म्यता रहेछन् ? उपरोक्त सन्दर्भहरुले हामीलाई केही सन्देश दिइरहेका छन् ।
तत्कालीन गोरखा राज्यका सर्वशक्तिमान राजा नरभूपालले भित्रिया पत्नी काशिकाको सिफारिसमा गोरखा राज्यको कपरदार पदमा नियुक्त गरेका सुरसिंह रानालाई तेरो व्यक्तिको धनमा राज्यको धन नमिसाएस् अर्थात् राज्यको धन हिनामिना नगरेस् भनी निर्देशन् दिनु राजा नरभूपाल र उनकी भित्रिया काली धाईसमेतको भ्रष्टाचार विरोधी स्पष्ट दृष्टिकोण हो । जतिसुकै निकटको व्यक्ति भएता पनि राष्ट्र/राज्यको धन हिनामिना भएमा त्यो कार्य क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने संकेत हो । राजा नरभूपालले कपरदार सुरसिंह रानालाई दिएको माथिको निर्देशन र भारत सरकारले जोखिमपूर्ण उडान भर्ने सेनाका दुई पाइलटलाई दिएको निर्देशनलाई नेपालको सरकारी/सार्वजनिक पदमा बसेका जुनसुकै तह र तप्काका राष्ट्रसेवकले मनन गर्नसके बोलीमा होइन व्यवहारमा सुशासन अनुभूत हुने छ ।
अन्त्यमा,
व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई दान दिएको जग्गा व्यवसायी कालु गुरुङको नाममा रहेको र बैंकमा रोक्का रहेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् । जग्गाधनी गुरुङ युनिटी प्रकरणका पात्र भएको र दातामार्फत त्यस सञ्जालका रोक्का राखिएका जमिनसहितका सम्पत्ति राज्यबाट रोक्का फुकुवासमेतका अन्य कतिपय रोकिएका काम मिल्ने मिलाउने अपेक्षा वा अन्तर्निहीत उद्देश्य, कीर्तिपुर जग्गादानसँग सम्बन्धित हुनसक्ने अड्कलबाजीहरु बजारमा यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त छ ।
जग्गा दानसहित आधुनिक भवन बनाएर दिने मीनबहादुरको भित्री नियत के कस्तो छ ? त्यो उनै जानून् । भलै उनको नियत असल पनि हुनसक्ला । तर, आजको प्रचलित कानुनमा र छिमेकी देशमा पनि सरकारको जिम्मेवार पदमा बस्नेले दान, उपहार, सहयोग लिनु नैतिक आचरणविपरीत र गैरकानुनी हुन्छ । वर्तमानको नेपाल सरकार यस सर्वमान्य नैतिक बन्धनबाट अछूतो रहन सक्दैन ।
मीनबहादुर निजी धन आर्जनको उद्देश्य राखेर व्यवसायमा तल्लीन व्यक्ति हुन् । ओली समाजसेवाको नारा दिएर राजनीतिमा उचाइ प्राप्त गरेका पात्र हुन् । व्यवसाय र समाजसेवाको आवरणमा देश हित ओझेलमा परिरहेको छ, देशवासी आक्रान्त बनिरहेका छन् । राष्ट्रका धरोहर मानिने र लोकतन्त्रलाई सवल बनाउन मद्दत गर्ने प्रमुख अंग संसद्, सरकार, राजनीतिक दल, अदालत, सेना, प्रहरी, निजामती सेवालगायत सबै निकायका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, स्वच्छता, इमान्दारिता शून्य रहेर क्रमशः ती निरन्तर स्खलन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा ओली र उनको दल एमाले अपवाद रहला, साँच्चै यिनले सुशासनको बाटो समाउलान् भनी अपेक्षा राख्नु आफैंमा बेतुकको कुरा हो ।
निरंकुश भन्ने गरिएको राजतन्त्रमा अर्थात् आजभन्दा ३०० वर्षअघि राजाको शासनमा बरु भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने प्रयास भएको झल्को पाइनु, तर वर्तमानमा जनताबाट निर्वाचित भनिएका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट, आफैंलाई मतदान गर्ने जनतामाथि सुशासनको सपना देखाएर कूशासन लाद्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरुप पक्ष हो । सुशासन शब्द जपेर कहिल्यै नथाक्ने ओली स्वयंले आजभन्दा झण्डै ३०० वर्षअघिका उनी आफैंले निरंकुश भन्ने गरेका शाह राजाहरुको जत्ति पनि भ्रष्टाचारमुक्त राजकाज सञ्चालन गर्न नसक्नु थप लाजमर्दाे कुरा हो । र, उनी आफैंले जप्ने गरेको सुशासन शब्दको मजाक पनि हो ।
